डीपफैक बनाना अब कानूनी अपराध माना जायेगा और इसके लिए अब ipc के तहत कानूनी कार्यवाई भी हो सकती है केंद्र सरकार ने साफ किया ही की वह इस तरह के मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रखेगी।
डिजिटल मीडिया पर डीपफेक कंटेंट को फैलाने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बताया कि सरकार के निर्देशों के 100 प्रतिशत अनुपालन के लिए 2 दिन में दिशा निर्देश जारी होंगे । यह डिजिटल इंडिया डायलॉग का दूसरा चरण था। सात दिन बाद तीसरा और अंतिम चरण होगा।
नवम्बर महीने में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का विश्लेषण भी किया गया । विश्लेषण से पता लगा की बहुत सी कंपनियों ने तो दिए गए निर्देशों का पालन किया किंतु कुछ कंपनियां अभी भी नकारात्मक रवैया बनाए हुए हे और निर्देशों के अनुपालन में देरी कर रही हैं सरकार ने यूजर्स को नुकसान पहुंचा रहे 11 तरह की डीपफेक सामग्री के मामले इन प्लेटफॉर्म के सामने रखे गए। उन्हें बताया गया कि मौजूदा कानूनों में ऐसी सामग्री के प्रसार के आपराधिक परिणाम हो सकते हैं।
डीपफैक बनाना अब कानूनी अपराध माना जायेगा और इसके लिए अब ipc के तहत कानूनी कार्यवाई भी हो सकती है केंद्र सरकार ने साफ किया ही की वह इस तरह के मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रखेगी।
सरकार कुछ दिन देखेगी कि दिए गए निर्देशों का सोशल मीडिया की कंपनियां निर्देश का पालन कर रही हे की नहीं।
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